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Committe on Petitions - Rajya sabha 
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Joined: Thu Jun 17, 2010 3:49 pm
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Petition praying for amendments in Section 498A of IPC.

The Committee on Petitions of the Rajya Sabha, under the Chairmanship of Shri Bhagat Singh Koshyari, Member, Rajya Sabha, is considering a petition praying for amendments in Section 498A of Indian Penal Code, 1860.

The petitioner in his petition has pointed out the extensive abuse and misuse of this provision of the Penal Code. According to the petitioner, the abused population undergoes tremendous harassment and torture. As these provisions of the penal code presently go, a complaint without much authenticity or any weight of evidence is enough to arrest the husband or the in-laws or anyone else named in the complaint, irrespective of whether any crime has taken place or not. The petitioner, accordingly, has prayed for suitable modification in section 498A of Penal Code so as to check its abuse and protect the interest of innocent persons.2. The petition is available on the Rajya Sabha's website ( under the link: Committees Standing--> Committees --> Committee on Petitions-->Petitions with the

The Committee has decided to undertake consultations with a wide cross-section of the society and invites written memoranda thereon. Those desirous of submitting memoranda to the Committee may send two copies (each in English and Hindi) thereof to Shri Rakesh Naithani, Joint Director, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi - 110 001 (Tel:
011-23035433(O), 23794328 (Telefax) and E-mail: rsc2pet@...) latest by 30th December, 2010.4. Comments/suggestions, etc. submitted to the Committee would form part of its record and would be treated as confidential. Any violation in this regard may attract breach of privilege of the Committee.5. Those who are willing to appear before the Committee besides submitting written comments/suggestions may indicate so. However, the Committees decision in this regard shall be final.

The Council of States (Rajya Sabha)
The petition of Dr. Anupama Singh a medical
doctor and a resident of Hauz Khas,
New Delhi.Sheweth,

1. That Section 498A was inserted in Indian Penal Code in 1983 to protect married Indian women from cruelty, including dowry harassment. The offence under this section is cognizable, non bailable, non-compoundable with provision to lodge a complaint against the husband or any relative of the husband of the women. The section reads as hereunder:-“Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

2. That Section 498A of Indian Penal Code is being fearlessly abused and misused by a large section of unscrupulous people, who are using law as a weapon for ulterior motives.

3. That the abused population is undergoing tremendous harassment and torture, which includes
atrocities inflicted on senior citizens, children, women (including pregnant women) and men.4. That there is an urgent need to address the issue of abuse of this law as inter alia the ramifications of its abuse are far more damaging then the law makers had ever conceived:

(a)This law is being misused rampantly by unprincipled people. And given the time tested benefits it has reaped for them, its abuse is now widespread. Infact the gravity of the situation can be assessed from the fact that there are several cases of dowry death wherein the supposedly dead victims have come back alive, and several cases where the same women
has repeatedly alleged charges under this law in each of her repeat marriages;

(b)This law is being misused by women to enable a get-rich-quick-scheme to extort large amounts of money from innocent families. Women, their parents an instigators have used this law to extend threats and holdinnocent families to ransom, thereby pressurizing them to accede to unjustified demands;

(c)This law is being misused by women to alienate the husband from his parents and siblings, so as to gain control over his finances and social behavior including his lifestyle. Growing instances of abusive behaviors towards elderlies in families, including parents and senior citizens, are another ramification of its abuse;

(d)This law is also rampantly misused by those brides and her parents who conceal true facts about her mental health and educational level at the time of marriage, thereby adopting fraudulent means to forge the alliance. When these facts are unearthed by the groom and his family, the bride and her family prefer to take recourse to
Section 498A of IPC.

(e)This law is being misused as a bargaining tool by those women who indulge in Adultery. When their nefarious acts are exposed they take recourse to misusing this law, thereby deflecting the needle of crime on innocent husband and his family. This law being an exception in Criminal Law presumes the accused as guilty until proven innocent; hence the womens word is taken as a gospel of truth. And therefrom begins the saga of unending trials, tribulations and destruction for
an innocent man and his family;

(f)The law is being misused to enable divorce so as to revive any pre-marital relationship that the wife may have had as she may have unwillingly given her consent for marriage to satisfy her parents;

(g)The law is being misused to deny custody of child/children to the father and his family. Infact several cases abound where children have been wrongfully deprived of fatherly care and affection through such indiscriminate, rampant misuse of this law;

(h)This law is being misused to inflict sufferings on husband and his family to settle scores and to wreak vengeance, thereby posing a grave threat to the very existence of a peaceful family unit in society. Law is to protect, not to destruct. Law is as much for protecting the innocent as it is to punish the guilty; and

(i)The language, content and structure of this law has enabled implication of thousands of innocent families in false cases. A complaint, without any authenticity and without any weight of evidence, is enough to arrest the husband, in-laws and anyone else name in the complaint,irrespective of whether a crime occurred or not. This has led to arrest of lakhs innocent citizens (thousands of families), with many committing suicide as they are unable to bear the indelible stigma on their honor and reputation.

5. That the following statistics corroborate the above contention of the petitioner:5,01,020
people arrested under Section 498A of IPC;2,94,147 people completed trial under Section 498A of IPC; and58,842 people convicted (out of his many must have appealed to higher courts)Source: NCRB (2003-2006), Ministry of Home Affairs, Government of India.

6. That misuse of Section 498A of IPC has been acknowledged/condemned by leading

(a)The Supreme Court of India in Sushil Kumar Sharma vs. U.O.I (2005) said that any misuse of this provision of law amounts to unleashing Legal Terrorism. It acknowledged that there are growing instances of women filing false charge.

(b)The World Health Organization (WHO), in its Report of India clearly cited Section 498A as one of the major reasons for growing Elder Abuse in India.

(c)The Law Commission in its 154th Report, the Malimath Committee Report (on Reforms of Criminal Justice System, 2003) and the 111th Report of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, have all acknowledged that Section 498A is being widely misused;

(d)The Center for Social Research (India), in a study on implications of Section 498A IPC state that educated and independent minded women misuse the section.

7.That there is no remedy/provision in this law:
(a)for punishment to people whomisuse and abuse this law;
(b)for people who are proved innocent after beingfalsely implicated under this law;
(c)for the indelible stigma that falsely accused people are forced to live with for the rest of their lives;
(d)for the immense financial, social and personal loss borne by the falsely accused;
(e)for resurrecting the lives of falsely accused and maligned people;
(f)for discouraging people from filing false cases.
(g)for punishment to guilty and corrupt law enforcement agencies who connive and collude with complainants to harass and torture and falsely accused;
(h)for preventing the media from maligning and defaming the falsely accused innocents; and
(i)for citizens to file complaints against women who inflict cruelties and atrocities on them and their family members.

8. That the Supreme Court of India in Sushil Kumar Sharma vs. U.O.I & others (JT 2005 (6) SC 266) clearly said that it is for the legislature to find ways on how to deal with misuses of this law as well as on how to wipe out the ignominies suffered during and after the trial by the falsely accused.

9. That the petitioner therefore prays for remedy to mitigate the sufferings of lakhs of Indian citizens, who through this law, have been unceremoniously exposed to the whims and fancies of corrupt, immoral unprincipled section of society, who for their own personal agendas do not hesitate in committing the worst possible crime under law, which is Misuse of Law.

It is therefore prayed:
(a)that Section 498A be suitably amended so as to make it bailable, non-cognizable, and compoundable;
(b)that suitable provisions be specifically inserted in Section 498A so as to make it punishable for whosoever misuses of abuses it;
(c)that the misuser of this law should be made liable to compensate the financial loss suffered by the falsely accused in the process;
(d)that the law be made gender neutrall of protect the interests of any innocent, be it a man or a women; and
(e)that time bound trial should be make a statutory requirement under this law, with a 6 month maximum limit specified therein.

Name of PetitionerAddressSignature

Sat Nov 27, 2010 4:22 pm

Joined: Fri Jan 22, 2010 3:50 pm
Posts: 351
Take this topic very seriously. Govt has given us one chance to do amendments in the 498A ... NGOs are anyways sending the recomendations ... Coming from one of the SIFI meeting and all the ppl would be sending letters personaly ... And a personal request was made there to all the ppl to send the letters .. Some of the selected ppl can be asked to give the presentation regarding the same ....

Guys once again ... Please Please take this very seriously and dont hesitate to any ask questions ...

Sat Nov 27, 2010 4:34 pm

Joined: Mon Mar 29, 2010 3:32 pm
Posts: 128
Moderator Ji,

This is the right time for you to ban the accounts who do not send the letters..Please post some guidelines and rules ,if one does not post a letter to RS remove the accounts...

my recommendation.

People need to send a confirmation of the mail or post to the moderator ji otherwise their account shall be deleted from the forum.

I know its a tedious task for you to monitor but some volunteers are ready to help you.

-----498A Girl is either a sign of an ultimately clueless person with enormous psychological issues or a very rational person who wants to harm you real bad----------------

**********SatyaMev Jayate - Let the truth Prevail***************

Sat Nov 27, 2010 7:46 pm

Joined: Thu Apr 29, 2010 4:58 pm
Posts: 55
I am taking this format and extending it to inlcude signatures of victims in my vicinity + small details about there cases as addenddum. I'll be further adding lots of signatures from people who witness misuse.

Any suggetions are welcomed.


Sun Nov 28, 2010 5:28 am

Joined: Tue May 11, 2010 8:36 am
Posts: 163
Sent mail to committee. Now I will not be banned. (Good suggestion though) LOL.

Distance between expectation and reality is called "PROBLEM"

Sun Nov 28, 2010 5:54 am

Joined: Fri Jul 02, 2010 5:54 pm
Posts: 73
Hi all,

Please send the link of this mail to all the members in the forum.

I have send a mail with my brief history and suggestions.

Lets brings some light in our life.

Save India Family from 498a.


Sun Nov 28, 2010 4:06 pm

Joined: Thu Jun 17, 2010 3:49 pm
Posts: 417
Dear Members, if any one can translate this following article which i found on web search would be helpfull to send to the committe. This articel is well written and has lot of Judgement (citations) incorporated. Would like to have your feed back
Objective: The Indian Penal Code, 1860 was amended in the year 1983 to include the provisions of Section 498 A which deals with the punishment of the husband and his relatives if a married women is subjected to cruelty which is likely to drive a woman to commit suicide or cause grave physical or mental injury to her, and harassment with a view to coercing her or any of her relatives to meet any unlawful demands of property. The offence is cognizable, non-bailable and non-compoundable. Hence once a complaint is lodged on the above mentioned grounds the accused has a lot to bear before he can be given a clean chit. With the rise in modernisation, education, financial security and the new found independence the radical feminist has made 498A a weapon in her hands. Many a hapless husbands and in laws have become victims of their vengeful daughter-in-laws. Most cases where Sec 498A is invoked turn out to be false (as repeatedly accepted by High Courts and Supreme Court in India) as they are mere blackmail attempts by the wife (or her close relatives) when faced with a strained marriage. In most cases 498a complaint is followed by the demand of huge amount of money (extortion) to settle the case out of the court. My aim is to study the cause and effect relationship that this section brought about in the matrimonial sphere of the Indian society.

Scope : The scope of my article is to cover Section 498a of the IPC relating to criminal law in which the wife and her family can charge any or all of the husband’s family of physical or mental cruelty. This law is unique to India as it not only discriminates based on gender (man Vs. woman), but also discriminates against women based on their relationship with the husband. Typically, the charged family members in these cases include:

• Mostly women of all ages (unmarried, married and pregnant sisters of the husband, his mother and sisters-in-law, elderly grandmothers and aunts)

• Other maternal and paternal relatives and even young children in the family.

The Report will deal with the ingredients of the section and what must be essentially proved to convict an accused under this section. I will also deal with the provisions relating to the cognisable and non-bailable provisions of this section. The non-bailability provision is grossly misused by unscrupulous wives who file false complaints against unsuspecting husbands and her in laws. The police in such cases register and FIR and forward the chargesheet without proper investigation in most of the cases. A lot of men have had their lives ruined because of this drastic section.

Methodology :

I have used the doctrinal method of legal research for this report. Thus it required an extensive study of the provision along with the relevant act of the Evidence Act and the Criminal Procedure Code. Reference to case laws have been made by going through case laws in relation to this provision.

Main Text :

The Supreme Court of India says, “But by misuse of the provision (IPC 498a - Dowry and Cruelty Law) a new legal terrorism can be unleashed. The provision is intended

to be used a shield and not an assassin’s weapon”. Laws originally meant to protect from the dowry menace are being misused by urban ill-intentioned, unscrupulous women and their families as “an assassin’s weapon” . There is a rapidly escalating social evil in Indian families, namely the misuse of the Dowry and Cruelty laws (Criminal Laws), which were originally meant to act “as a shield” for the protection of harassed women. Nowadays, the educated urban Indian women have turned the

tables. They have discovered several loopholes in the existing Indian judicial system and are using the dowry laws to harass all or most of the husband’s family that includes mothers, sisters, sisters-in-law, elderly grandparents, disabled individuals and even very young children.

We are not talking about the dowry deaths or physical injury cases but about dowry harassment cases that require no evidence and can be filed just based on a single-sentence complaint by the wife. With an approximately 60,000 such accusations per year, about 200,000 people are directly affected by these false accusations. The number of such cases has increased by about 100% in the last 10 years and by more than 15% in just the last two years. This poorly formulated law is inviting unscrupulous people to file false cases, and causing the imprisonment of innocent people without investigation. These innocent people undergo stigmatization and hardship even before a trial in the court of law which leads to immense emotional, physical and financial trauma. Unable to bear the harassment, the loss of reputation and the social consequences of being implicated in a false criminal case, some of these falsely accused husbands and their elderly parents are committing suicide. Despite the recommendations of the Supreme Court of India and Justice Malimath Committee that the legislative arm should modify the laws such that the innocent are protected, the suggested amendments to the law have been largely ignored. Unconstrained, this social evil is threatening the foundation of the Indian Family system. For every complaint filed by a woman, there are generally twice as many or more women are accused although the married couple may have never lived with any of the people mentioned in the criminal complaint.

Let us look into the general text of the section it reads 498A. Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty.--Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Explanation.-For the purposes of this section, "cruelty" means-

(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or (b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

IPC-498a is

• Cognizable – The accused can be arrested and jailed without warrant or investigation

• Non-Compoundable – The complaint cannot be withdrawn by the petitioner

• Non-Bailable – The accused must appear in the court to request bail

The accused are presumed guilty, and for all practical purposes, the burden is on the accused to prove innocence in the courts. The FIR is typically an imaginary story, running into many pages, with absolutely no supporting evidence. It typically takes about 7 to 8 years for the accused to prove their innocence in the courts. Due to the overwhelmingly large number of false cases, the conviction rate in these cases is close to zero. The delay in the provision of justice amounts to the denial of justice. There is no penalty for the misuse of IPC 498a, and after acquittal of the accused, the courts are reluctant to entertain defamation and perjury cases against the falsely testifying witnesses.

We must look into why people misuse the provisions of Sec 498A of the IPC.

• Legal Extortion – Get-rich-quick-scheme to extort large amounts of money

• Prior Relationship – Wife has a prior relationship, and cannot get out of it. She marries to satisfy her parents, and then misuses the 498a law in order to obtain a divorce.

• Adultery – Women who indulge in adultery use 498a as a bargaining tool

• Domination – Wife wants the husband to abandon his parents and siblings, and have total control over his finances and social behaviour

• Custody - Deny the father and his family access to their child(ren).

• Fraudulent Marriages - in which the bride (and her family) hides her education level or mental health; and when is justifiably asked to release the person who has gone into marriage without knowing the full facts; she files a false 498a case.

The kind of women who are likely to file false 498A cases have certain typical traits :

• Who is suffering from pre-existing mental problems such as Borderline Personality Disorder, Bipolar Disorder, Schizophrenia, etc.,

• Whose family is nouveau riche and likes ostentatious display of wealth, possessions as well as social and political connections

• Who is used to living beyond her means

• Whose father is hen-pecked and whose mother dominates all family situations

• Who listens to and acts in accordance with her parents’ wishes at all times, exhibiting a lack of individuality and discretion in dealing with her married life

• Who pushes for quick involvement during the establishment of a marriage alliance, pressing the man and his family for an instantaneous commitment

• Who is excessively possessive and suspicious

• Who is self-centred and feels the need to dominate the relationship and every aspect of decision making

• Who tries to alienate her husband from his family and friends

• Who is hypersensitive and therefore easily insulted

• Who indulges in verbal abuse and constant criticism of her husband and in-laws

• Who uses blackmail (emotional or otherwise) and threats to get her unreasonable demands fulfilled by her husband and in-laws

• Who walks out on her husband following an argument and stays away from her husband indefinitely without any effort towards reconciliation

Today every husband is labelled a torturer and the mother-in-law a demon. A fair amount of blame for this rests on the media which, with a view to sensationalize the ‘story’ blows the news of ‘harassment’ or ‘torture’ of married women out of proportions, without properly investigating the veracity of the story. The news of alleged ‘torture, harassment, and misappropriation of stridhan’ of wife by ‘A’ was published prominently by a leading city newspaper, accusing several members of his family torturing her. The concerned reporter never bothered to verify the allegations with the husband of ‘A’. As the news carried his full name and those of his relatives, designation and the organization where he was working, it caused irreparable damage to the entire family’s image and hard-earned reputation in almost every circle they moved. Queries started pouring in following this news. Depressed as he was, ‘A’ immediately registered his protest with the editor. The newspaper did publish his rejoinder, but after a long time gap and without any apology for publishing an unverified report. One wonders where this growing tendency of misusing the useful laws by unscrupulous parties is leading the society. Harassing and victimizing women for dowry is condemnable. We all have sisters, and daughters, and undoubtedly they require legal protection from all forms of harassment and cruelty but what if the legal loopholes of this very law are misused by women to harass their husbands and in-laws?

The Apex Court has also commented on the possible misuse of this provision in a number of cases. Right to life and liberty of every citizen is guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. But this life and liberty can be curtailed if they hinder others’ life and liberty. For that due process of law is necessary. While civil law determines what is right and what is wrong, the criminal law imposes penalty to deter.

Section 498A was inserted in the Indian Penal Code in 1984 with a view to protect women against dowry harassment. From the very beginning of this law there has been reaction from the society including legal luminaries that this law could be misused and its effects on the society would be deleterious. In their judicial observations and remarks, the courts have expressed deep anguish over this law. Here are some recent judicial observations.

Way back in 1990 Punjab and Haryana High court observed in Jasbir Kaur vs. State of Haryana, (1990)2 Rec Cri R 243 case as:

“It is known that an estranged wife will go to any extent to rope in as many relatives of the husband as possible in a desperate effort to salvage whatever remains of an estranged marriage.”

In Kanaraj vs. State of Punjab, 2000 CriLJ 2993 the apex court observed as:

“for the fault of the husband the in-laws or other relatives cannot in all cases be held to be involved. The acts attributed to such persons have to be proved beyond reasonable doubt and they cannot be held responsible by mere conjectures and implications. The tendency to rope in relatives of the husband as accused has to be curbed”

Karnataka High Court, in the case of State Vs. Srikanth, 2002 CriLJ 3605 observed as:

“Roping in of the whole of the family including brothers and sisters-in-law has to be depreciated unless there is a specific material against these persons, it is down right on the part of the police to include the whole of the family as accused”

Supreme Court, In Mohd. Hoshan vs. State of A.P. 2002 CriLJ 4124 case, observed as:

“Whether one spouse has been guilt of cruelty to the other is essentially a question of fact. The impact of complaints, accusation or taunts on a person amounting to cruelty depends on various factors like the sensitivity of the victim concerned, the social background, the environment, education etc. Further, mental cruelty varies from person to person depending on the intensity of the sensitivity, degree of courage and endurance to withstand such cruelty. Each case has to be decided on its own facts whether mental cruelty is made out”

Delhi high Court, in Savitri Devi vs. Ramesh Chand, 2003 CriLJ 2759 case observed as:

“These provisions were though made with good intentions but the implementation has left a very bad taste and the move has been counter productive. There is a growing tendency amongst the women which is further perpetuated by their parents and relatives to rope in each and every relative including minors and even school going kids nearer or distant relatives and in some cases against every person of the family of the husband whether living away or in other town or abroad and married, unmarried sisters, sisters-in-law, unmarried brothers, married uncles and in some cases grand parents or as many as 10 o 15 or even more relatives of the husband.”

Punjab and Haryana High Court, in Bhupinder Kaur and others vs. State of Punjab and others, 2003 CriLJ 3394 case observed as:

“From the reading of the FIR, it is evident that there is no specific allegation of any act against petitioners Nos.2 and 3, which constitute offence under s.498-A I.P.C. I am satisfied that these two persons have been falsely implicated in the present case, who were minors at the time of marriage and even at the time of lodging the present FIR. Neither of these two persons was alleged to have been entrusted with any dowry article nor they alleged to have ever demanded any dowry article. No specific allegation of demand of dowry, harassment and beating given to the complainant by the two accused has been made. The allegations made are vague and general. Moreover, it cannot be ignored that every member of the family of the husband has been implicated in the case. The initiation of criminal proceedings against them in the present case is clearly an abuse of the process of law”

Jharkhand High Court in Arjun Ram Vs. State of Jharkhand and another, 2004 CriLJ 2989 case observed as:

“In the instant case, it appears that that the criminal case has been filed, which is manifestly intended with mala fide and ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge.

In this connection reliance may be placed upon AIR 1992 SC 604: (1992CriLJ 527)”

Supreme Court, in a relatively recent case, Sushil Kumar Sharma vs. Union of India and others, JT 2005(6) 266 observed as:

“The object of the provision is prevention of the dowry menace. But as has been rightly contented by the petitioner that many instances have come to light where the complaints are not bonafide and have been filed with oblique motive. In such cases acquittal of the accused does not in all cases wipe out the ignominy suffered during and prior to trial. Sometimes adverse media coverage adds to the misery. The question, therefore, is what remedial measures can be taken to prevent abuse of the well-intentioned provision. Merely because the provision is constitutional and intra vires, does not give a licence to unscrupulous persons to wreck personal vendetta or unleash harassment. It may, therefore, become necessary for the legislature to find out ways how the makers of frivolous complaints or allegations can be appropriately dealt with. Till then the Courts have to take care of the situation within the existing frame work.

But by misuse of the provision a new legal terrorism can be unleashed. The provision is intended to be used a shield and not an assassin’s weapon. If cry of “wolf” is made too often as a prank assistance and protection may not be available when the actual “wolf” appears. There is no question of investigating agency and Courts casually dealing with the allegations. They cannot follow any straitjacket formula in the matters relating to dowry tortures, deaths and cruelty. It cannot be lost sight of that ultimate objective of every legal system is to arrive at truth, punish the guilty and protect the innocent. There is no scope for any pre-conceived notion or view. It is strenuously argued by the petitioner that the investigating agencies and the courts start with the presumptions that the accused persons are guilty and that the complainant is speaking the truth. This is too wide available and generalized statement. Certain statutory presumptions are drawn which again are rebuttable. It is to be noted that the role of the investigating agencies and the courts is that of watch dog and not of a bloodhound. It should be their effort to see that an innocent person is not made to suffer on account of unfounded, baseless and malicious allegations. It is equally undisputable that in many cases no direct evidence is available and the courts have to act on circumstantial evidence. While dealing with such cases, the law laid down relating to circumstantial evidence has to be kept in view.”

Justice Malimath Committee on Reforms of Criminal Justice System, Government of India, Ministry of Home Affairs, 2003 observed the following and gave the recommendation to amend the law immediately:

“16.4.4 In less tolerant impulsive woman may lodge an FIR even on a trivial act. The result is that the husband and his family may be immediately arrested and there may be a suspension or loss of job. The offence alleged being non-bailable, innocent persons languish in custody. There may be a claim for maintenance adding fuel to fire, if the husband cannot pay. She may change her mind and get into the mood to forget and forgive. The husband may realize the mistakes committed and come forward to turn a new leaf for a loving and cordial relationship. The woman may like to seek reconciliation. But this may not be possible due to the legal obstacles. Even if she wishes to make amends by withdrawing the complaint, she can not do so as the offence is non compoundable. The doors for returning to family life stand closed. She is thus left at the mercy of her natal family.

16.4.5 This section, therefore, helps neither the wife nor the husband. The offence being non-bailable and non compoundable makes an innocent person undergo stigmatization and hardship. Heartless provisions that make the offence non-bailable and non-compoundable operate against reconciliations. It is therefore necessary to make this offence (a) bailable and (b) compoundable to give a chance to the spouses to come together.

(118) The Code may be suitably amended to make the offence under Section 498 A of the I.P.Code, bailable and compoundable.”

These are only a few observations of their lordships from scores which conclusively prove that:

1. A woman (not necessarily every woman) can be much more cruel than a man (not necessarily every man).

2. While intending to protect the life of a person, s.498A of IPC jeopardizes around a dozen innocent persons whether they are children or old. Hence, the provision is discriminatory and in violation to the Article 14 of the Constitution of India.

3. Instead of restoring equilibrium, the provision aggravates disequilibria. Hence, it is not only imbalanced but also there is a failure of guarantee of right to life under Article 21 of the Constitution of India.

4. For the reasons stated under conclusions 3 and 4 above the provision is not only imbalanced but also ultravires. Because of these maladies the provision needs to be amended at the earliest to protect the life and liberty of millions of innocent people including children and old. Prior to that the learned and honourable courts may consider imposition of heavy penalty as done in case of vexatious PILs. Such PILs are only vexatious but in the matter of the cases may be false, mala fide, malicious and revengeful.

What could be the possible alterations in the present system and the law?

1. Role of Women NGOs: These organizations should investigate complaint properly without any bias towards the woman keeping in mind that the law is being misused largely to harass more women in husband’s family. They should not encourage any woman to file a criminal case against her in-laws for trivial matters. Foreign Women Organizations should also take responsibility of not allowing false complaint to be registered against NRI’s just to harass and extort huge amount of money from them. These organizations should also conduct survey/research on the misuse of the act and should educate people about its consequences. If these organizations are found to be assisting in filing false complaints, then they should be made liable for prosecution in the country where they are functioning.

2. Family Counselling Centres: Numerous cases of men being harassed by wife or/and in-laws have come to light from different parts of the country. As of now there is no organization, which can really help these harassed men and his family members, to listen their side of the story and put their point of view in front of the government. Need of the hour is to create family counselling centres across the country to help those aggrieved families.

3. Time bound Investigation and Trial : A speedy trial of 498(a) cases will not only ensure justice for the innocents that have been implicated in false charges, it will also lead to prompt redressal of the grievances of real dowry victims .The reduction in false cases will also reduce the burden on judiciary and expedite the processing of real cases.

4. Definition of Mental Cruelty: Mental cruelty has been vaguely defined in the act, which leaves scope of misuse. This should be clearly elaborated to remove loopholes in the law. There should be provision for men also to file a case for mental cruelty by his wife.

5. Investigation by Civil authorities: The investigation into these offences be carried out by civil authorities and only after his/her finding as to the commission of the offence, cognizance should be taken. The government should create awareness among officers about its misuse.

6. Bailable: The main reason of 498a being misused to harass innocent is its non-bailable nature. This section should be made bailable to prevent innocent old parents, pregnant sisters, and school going children from languishing in custody for weeks without any fault of them.

7. Compoundable: Once FIR has been registered it becomes impossible to withdraw the case even if wife realizes that she has done a blunder and wants to come back to her matrimonial home. To save institution of marriage this should be made compoundable. Moreover, in the scenario where the couple decides to end the marriage by mutual divorce, continuation of criminal proceedings hamper their life.

8. Arrest Warrants: Arrest warrant should be issued only against the main accused and only after cognizance has been taken. Husband family members should not be arrested.

9. Penalty for making false accusation: Whenever any court comes to the conclusion that the allegations made regarding commission of offence under section 498a IPC are unfound, stringent action should be taken against persons making the allegations. This would discourage persons from coming to courts with unclean hands and ulterior motives. Criminal charges should be brought against all authorities that are collaborating with falsely accusing women and their parental families.

10. Court Proceedings: Physical appearance of the accused on hearing should be waved or kept low to avoid hassles in appearing to the court, especially for NRIs. The court should not ask to surrender passport of the husband and his family which could cost job of the husband and his family members.

11. Registration of Marriage and Gifts Exchanged: The registration of marriages should be made compulsory along with the requirement that the couple make a joint declaration regarding the gifts exchanged during marriage.

12. Punish Dowry Givers: If the complainant admits giving dowry in the complaint, the courts should take cognizance of the same and initiate proceedings against them under the relevant sections of the Dowry Prohibition Act

13. Penalize corrupt Investigation Officers: If it is apparent to the court that a fair investigation has not been conducted by the investigation officer, and that the husband

and his family have been charge-sheeted without proper verification of the complaint, the investigation officer should be penalized for gross negligence of duty.

14. NRI Issues : Unless they are proven to be guilty after the due judicial process, NRIs should be a given a fair chance to justice by assuring them of the following -a) Permission to return to country of employment b) No impoundment/revocation of passport and no Interpol Red Corner Notices. c) No unnecessary arrests d) Expeditious investigation and trial

15. Gender Neutral: Everyone should have equal rights and responsibilities, irrespective of gender. In the current social context, there should be similar laws to protect harassed husband and his family members from an unscrupulous wife.


IPC section 498a was originally designed to protect married women from being harassed or subjected to cruelty by husbands and/or their relatives. This law was mainly aimed at curbing dowry harassment. Unfortunately, this law has been misused to harass men and their families rather than protect genuine female victims of harassment. The Supreme Court of India itself has labelled the misuse of section 498a as “legal terrorism” and stated that “many instances have come to light where the complaints are not bona fide and have been filed with an oblique motive. In such cases, acquittal of the accused does not wipe out the ignominy suffered during and prior to the trial. Sometimes adverse media coverage adds to the misery.“ In agreement with the above statement, the findings of a study conducted by The Centre for Social Research indicated that 98 percent of the cases filed under IPC section 498a are false. Nevertheless, the law has been always justified based on its intention of protecting women. At this point it would be worthwhile to think about how IPC section 498a has really affected women.

It has been argued by Government officials favouring the law that despite the establishment of legal measures to counter harassment of married women, there is an increase in the number of cases of harassment. The first part of the statement suggests that women who are harassed should be utilizing this law as a means of protection. If harassed women indeed used the law then we should see a decrease in the number of cases of harassment over time. Considering the stringent consequences imposed by the law and the inordinate delays inherent in the legal system, no ordinary citizen, male or female, would be impudent enough to risk being implicated under this law for the sake of satisfying their monetary or even sadistic desires for that matter. The fact is that many women who are actually beaten up and harassed by their husbands and in-laws rarely file 498a or resort to other dowry related laws. A lot of them live in rural areas, unaware of the law or lack the necessary economic and moral support from their natal families. Going by the conviction rate the proportion of women who have genuine cases is 2%. Most women who file 498a are from urban backgrounds and are either capable of fending for themselves or have enough family support to fall back on. The proportion of women who belong to this category is 98%. In the 98% of false cases, in every instance that 1 daughter-in-law files a false complaint at least 2 women (an innocent mother-in-law and sister-in-law) are arrested and undergo stress, humiliation and harassment in the hands of the exploitative police, lawyers, staff and officials in Indian courts before being acquitted several years later. So, in every 100 cases 2 women genuinely benefit, 98 women get away with perjury and extortion, and at least 196 women suffer needlessly.

The number of cases that are filed in police stations or courts are the basis for the official statistics of dowry harassment. So, given that the law allows women unlimited scope to fabricate lies (with no penalty of perjury) and given that women are encouraged to keep filing false cases the statistics of “dowry harassment” are bound to rise while the problem of genuine harassment is left unchecked. So, the government has, in the name of protection of women, done grave injustice to two groups of women. The first group constitutes the genuine victims of dowry harassment whose misery remains unresolved but is constantly alluded to in order to justify the law. The second group consists of innocent mothers and sisters of husbands who are criminalized and harassed by the police and the legal system without any regard to their age, health or marital status. Pregnant women, unmarried sisters, ailing mothers and even aged grandmothers have been sent behind the bars under false allegations but their pain and suffering has not even been acknowledged leave alone addressed by the Government. Through IPC section 498a, the Government is actually protecting those women that indulge in perjury, blackmail, extortion and harassment of their husbands and inlaws.

Mon Nov 29, 2010 9:42 pm

Joined: Sun Nov 28, 2010 2:53 pm
Posts: 3
I am sending a petition and have requested to appear personally to testify. All people who are harassed by greedy 498A wives PLEASE send your memoranda. We must get rid of this draconian law which infringes on our right to live with dignity.

Tue Nov 30, 2010 4:33 am

Joined: Fri Apr 09, 2010 5:47 pm
Posts: 68


'Diamond is another piece of coal that did well under pressure...'

Tue Nov 30, 2010 12:21 pm

Joined: Thu Apr 29, 2010 6:10 pm
Posts: 26
What is the address to which it is to be sent?

Tue Nov 30, 2010 12:45 pm
forum Moderator

Joined: Wed Dec 28, 2005 3:16 am
Posts: 747
Location: California, USA
Shri Rakesh Naithani, Joint Director, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi - 110 001 (Tel:
011-23035433(O), 23794328 (Telefax) and E-mail:

Wed Dec 01, 2010 8:09 am

Joined: Thu Apr 29, 2010 4:58 pm
Posts: 55
I am not very clear about what should be written in memoranda. I am planning to send it with harrasment stories from my city but What should the main memoranda should contain.

Wed Dec 01, 2010 2:04 pm
forum Moderator

Joined: Wed Dec 28, 2005 3:16 am
Posts: 747
Location: California, USA
Memo should contain your views w.r.t to petition as to why or why not there should be changes in the this law. If you want to have more amendments than listed in the petition, feel free to suggest those amendments.

- Satya

Wed Dec 01, 2010 5:23 pm

Joined: Thu Oct 28, 2010 3:25 pm
Posts: 188
dear all,

we need to send our memo's in english as well as hindi.. Does anyone has a hindi template? Will it be considered if we send letter only in English. We should all send this though I feel many people in the forum are unaware of the same as they may not be following this thread. From my side, I will try to send PM's to the members with reference to this topic.

"Those desirous of submitting memoranda to the Committee may send two copies (each in English and Hindi) thereof to Shri Rakesh Naithani"


Thu Dec 02, 2010 6:17 am

Joined: Tue May 11, 2010 8:36 am
Posts: 163
उद्देश्य: भारतीय दंड संहिता, 1860 वर्ष 1983 में संशोधन किया गया था करने के लिए 498 धारा के प्रावधानों को शामिल सौदों जो एक पति की सजा और उनके रिश्तेदारों के साथ अगर एक विवाहित महिलाओं क्रूरता जो एक औरत को ड्राइव करने के लिए प्रतिबद्ध होने की संभावना है के अधीन है आत्महत्या या उसे गंभीर शारीरिक या मानसिक चोट के कारण, और एक दृश्य के साथ उत्पीड़न उसे या उसके रिश्तेदारों के किसी भी मजबूर करने के लिए संपत्ति के किसी भी अवैध मांगों को पूरा. अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर compoundable है. इसलिए एक बार एक शिकायत उपर्युक्त आधार पर दर्ज कराई है अभियुक्त करने के लिए एक भालू से पहले वह एक क्लीन चिट दिया जा सकता है बहुत कुछ है. आधुनिकीकरण, शिक्षा, वित्तीय सुरक्षा और नया पाया स्वतंत्रता में वृद्धि के साथ कट्टरपंथी नारीवादी 498A उसके हाथ में एक हथियार बना दिया है. कई एक असहाय पति और ससुराल वालों के शिकार हो गए हैं उनके तामसिक बहुओं में. अधिकांश मामलों में जहां धारा 498 ए लागू है बाहर बारी के लिए गलत हो सकता है (के रूप में बार बार भारत में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं) के रूप में वे मात्र हैं पत्नी द्वारा प्रयास (या उसके करीबी रिश्तेदार) ब्लैकमेल जब एक तनावपूर्ण शादी के साथ सामना करना पड़ा. ज्यादातर मामलों में 498A शिकायत पैसे (फिरौती) की बड़ी रकम की मांग के बाद है को अदालत के बाहर मामला सुलझा लेते हैं. मेरा उद्देश्य कारण और प्रभाव रिश्ता है कि इस खंड भारतीय समाज के वैवाहिक क्षेत्र में अध्ययन के बारे में लाया है.

गुंजाइश: मेरे लेख की गुंजाइश के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 498 ए आपराधिक कानून से संबंधित है जिसमें पत्नी और उसके परिवार के किसी एक या शारीरिक या मानसिक क्रूरता के पति के परिवार के सभी चार्ज कर सकते हैं कवर है. इस कानून के भारत के लिए अद्वितीय है क्योंकि यह न केवल लिंग के आधार पर discriminates (आदमी बनाम महिला.), लेकिन यह भी पति के साथ अपने रिश्ते के आधार पर महिलाओं के खिलाफ discriminates. आमतौर पर, इन मामलों में आरोप परिवार के सदस्यों में शामिल हैं:

• सभी उम्र के अधिकतर महिलाओं (अविवाहित, पति की शादी और गर्भवती बहनों, उनकी मां और बहनों जी, बुजुर्ग दादी और चाची में)

• परिवार में अन्य मातृ और पैतृक रिश्तेदारों और यहां तक कि छोटे बच्चों.

रिपोर्ट खंड की सामग्री के साथ सौदा है और जो अनिवार्य होने के लिए एक अपराधी इस धारा के तहत आरोप साबित करना होगा. मैं भी इस खंड के संज्ञेय और गैर जमानती प्रावधानों से संबंधित प्रावधानों के साथ सौदा होगा. गैर bailability प्रावधान है निहायत बेईमान पत्नियों को जो पहले से न सोचा पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ झूठी शिकायत फ़ाइल द्वारा दुरुपयोग किया. ऐसे मामलों में पुलिस रजिस्टर और एफआईआर और आगे अधिकांश मामलों में उचित जांच के बिना आरोपपत्र. पुरुषों का एक बहुत कुछ किया है उनके जीवन इस कठोर अनुभाग की वजह से बर्बाद कर दिया.


मैं इस रिपोर्ट के लिए कानूनी अनुसंधान के सैद्धांतिक पद्धति का इस्तेमाल किया है. इस प्रकार यह साक्ष्य कानून और दंड प्रक्रिया संहिता की प्रासंगिक कार्य के साथ प्रावधान की एक व्यापक अध्ययन जरूरी है. मामला कानून के संदर्भ में इस प्रावधान के संबंध में मामला कानूनों के माध्यम से जा रहा द्वारा किया गया है.

मुख्य पाठ:

भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है, "लेकिन प्रावधान (आईपीसी 498 ए - दहेज क्रूरता और कानून) के दुरुपयोग के द्वारा एक नए कानूनी आतंकवाद फैलाया जा सकता है. प्रावधान करने का इरादा है

करने के लिए एक ढाल नहीं है और एक हत्यारे की हथियार निकाले. कानून मूल रूप से किए जा रहे हैं दहेज खतरे से रक्षा के लिए शहरी बीमार इरादे, बेईमान महिलाओं और 'एक हत्यारे की हथियार' के रूप में उनके परिवारों द्वारा दुरुपयोग किया. वहाँ एक तेजी से बढ़ते भारतीय परिवारों, अर्थात् दहेज और क्रूरता (आपराधिक कानून) कानून है, जो मूल रूप से की रक्षा के लिए "एक ढाल के रूप में" अधिनियम मतलब थे के दुरुपयोग में सामाजिक बुराई है महिलाओं को परेशान. आजकल, शिक्षित शहरी भारतीय महिलाओं खड़ा हो गया है

टेबल. वे मौजूदा भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कई कमियां की खोज की है और दहेज नियमों का उपयोग करने के लिए सभी या परेशान पति के परिवार कि माताओं, बहनों, शामिल हैं का सबसे बहनों जी, बुजुर्ग दादा दादी, विकलांग व्यक्तियों और भी बहुत छोटे बच्चों में.

हम दहेज मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले के बारे में लेकिन दहेज उत्पीड़न मामलों है कि कोई सबूत नहीं की जरूरत है और सिर्फ आधारित पत्नी द्वारा एक एकल वाक्य शिकायत पर दर्ज किया जा सकता है के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. प्रति वर्ष एक लगभग 60,000 ऐसे आरोपों के साथ, के बारे में 200.000 लोगों को सीधे इन झूठे आरोपों से प्रभावित हैं. ऐसे मामलों की संख्या के बारे में 100% द्वारा पिछले 10 वर्षों में और के द्वारा अधिक से अधिक 15% अभी पिछले दो वर्षों में बढ़ गया है. इस खराब तैयार कानून बेईमान को झूठे मामले फ़ाइल लोग आमंत्रित कर रही है, और जांच के बिना निर्दोष लोगों की कारावास हो सकता है. इन निर्दोष लोगों को कानून की अदालत जो भावनात्मक विशाल, भौतिक और वित्तीय आघात करने के लिए नेतृत्व में एक परीक्षण से पहले ही stigmatization और कठिनाई से गुजरना. करने के लिए उत्पीड़न, प्रतिष्ठा की हानि जा रहा है और एक झूठी आपराधिक मामले, इन झूठा आरोप लगाया पति और उनके बुजुर्ग माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं में से कुछ में फंसाया के सामाजिक परिणाम भुगतने में असमर्थ. भारत का उच्चतम न्यायालय और न्याय Malimath समिति की सिफारिशों कि विधायी शाखा कानूनों को संशोधित ऐसे कि निर्दोष संरक्षित कर रहे हैं चाहिए के बावजूद, कानून के संशोधन का सुझाव काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया है. स्वेच्छापूर्ण, इस सामाजिक बुराई भारतीय परिवार व्यवस्था की नींव धमकी दे रहा है. हर एक महिला द्वारा दर्ज शिकायत के लिए, वहाँ आम तौर पर दो बार कई या अधिक महिलाओं हालांकि शादीशुदा जोड़े आपराधिक शिकायत में उल्लेख लोगों की किसी के साथ कभी नहीं रहा हो सकता है आरोप लगाया है के रूप में.

हमें यह खंड 498A पढ़ता सामान्य पाठ में देखो. पति या उसके .-- क्रूरता जो कोई भी, पति या एक औरत का पति के रिश्तेदार होने के नाते, विषयों क्रूरता को ऐसी औरत एक शब्द है जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा को subjecting महिला के पति के रिश्तेदार भी होगी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा.

Explanation.-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अर्थ है 'क्रूरता'

(क) किसी भी खुदराय आचरण जो ऐसी प्रकृति के रूप में करने के लिए आत्महत्या करने के लिए या जीवन अंग है, या स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट या खतरे का कारण बन महिला ड्राइव की संभावना है में से एक है (चाहे मानसिक या शारीरिक) औरत की, या (ख) उत्पीड़न महिला की जहां इस तरह के उत्पीड़न के लिए उसे या किसी व्यक्ति से संबंधित coercing एक दृश्य के साथ है उसे किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी भी अवैध मांग को पूरा करने या द्वारा विफलता के कारण है उसे या उसके किसी से मिलने ऐसी मांग करने के लिए संबंधित व्यक्ति.

आईपीसी-498A है

गिरफ्तार किया जा सकता है आरोप लगाया और वारंट या जांच के बिना जेल में बंद - • संज्ञेय

• गैर Compoundable - शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता

• गैर जमानती - अदालत में जाना चाहिए प्रकट अभियुक्त को जमानत का अनुरोध

अभियुक्त को दोषी माना जाता है, और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, बोझ को अदालत में निर्दोष साबित अभियुक्त पर है. प्राथमिकी आम तौर पर एक काल्पनिक कहानी है, कई पन्नों में बिल्कुल कोई समर्थन सबूत के साथ चल रहा है. यह आमतौर पर के लिए के बारे में 7 से 8 साल लगते आरोपी को अदालत में अपने को निर्दोष साबित होते हैं. झूठे मामलों में से भारी बड़ी संख्या के कारण, इन मामलों में सजा की दर शून्य के करीब है. न्याय मात्रा में न्याय के इनकार करने के लिए प्रावधान में देरी. वहाँ 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग के लिए कोई जुर्माना है, और के बरी होने के बाद आरोपी अदालत में झूठा गवाह गवाही के खिलाफ मानहानि और झूठी गवाही मामलों का मनोरंजन करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं.

हम क्यों लोग दुरुपयोग में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के प्रावधानों के विचार करना चाहिए.

• कानूनी जबरन वसूली - जाओ अमीर जल्दी योजना, पैसे की बड़ी राशि उगाही करने के लिए

• पहले रिश्ते - पत्नी एक पूर्व रिश्ता है, और यह बाहर नहीं जा सकता. वह अपने माता पिता को संतुष्ट शादी करती है, और फिर 498A कानून दुरुपयोग के लिए एक तलाक प्राप्त करते हैं.

• व्यभिचार - महिला व्यभिचार उपयोग 498A में एक सौदेबाजी उपकरण के रूप में लिप्त लोग

• वर्चस्व - पत्नी को अपने माता पिता और भाई बहन के पति का परित्याग करना चाहता है, और उनके वित्त और सामाजिक व्यवहार पर कुल नियंत्रण है

• हिरासत - पिता और उसके परिवार अपने बच्चे (ren) के लिए उपयोग इंकार करते हैं.

• धोखाधड़ी शादियां - जिसमें दुल्हन खाल (और उसके परिवार को) उसके शिक्षा के स्तर या मानसिक स्वास्थ्य, और जब उचित करने के लिए पूर्ण तथ्यों को जानने के बिना व्यक्ति जो शादी में चला गया है रिहाई को कहा है, वह एक झूठी 498A मामले फ़ाइलें.

महिलाओं के लिए फ़ाइल झूठे मामलों 498A कुछ विशिष्ट लक्षण है की संभावना है की तरह:

• कौन सीमा व्यक्तित्व विकार, द्विध्रुवी विकार, एक प्रकार का पागलपन, आदि के रूप में पहले से मौजूद मानसिक समस्याओं से पीड़ित है,

• किसका परिवार धनी नौबढ़ है और धन के दिखावटी प्रदर्शन पसंद है, साथ ही संपत्ति सामाजिक और राजनीतिक कनेक्शन

• कौन इस्तेमाल किया जाता है उसका अर्थ से परे रहने के लिए

• किसका पिता मुर्गी-pecked है और जिनके माँ परिवार के सभी स्थितियों हावी

• कौन अनुसार उसके माता पिता की इच्छा के साथ हर समय के लिए और कार्य करता है सुनता है, उसके विवाहित जीवन से निपटने में व्यक्तित्व और विवेक की कमी का प्रदर्शन

• कौन एक शादी के गठबंधन की स्थापना के दौरान त्वरित भागीदारी के लिए धक्का है, एक तात्कालिक प्रतिबद्धता के लिए आदमी और उसके परिवार के दबाव

• कौन जरूरत से ज्यादा अधिकार और संदिग्ध है

• कौन आत्म केन्द्रित है और करने के संबंध पर हावी की जरूरत है और निर्णय के हर पहलू को बनाने लगता है

• कौन करने के लिए अपने परिवार और दोस्तों से उसके पति विमुख की कोशिश करता है

• कौन अत्यंत अनुभुत और इसलिए आसानी से अपमान किया है

• कौन मौखिक दुरुपयोग और उसके पति की लगातार आलोचना में और ससुराल में भोगता है

• कौन ब्लैकमेल उपयोग करता है (भावनात्मक या अन्यथा) और खतरों करने के लिए उसे अनुचित मांगों को उसके पति से और ससुराल में पूरी की

• कौन उसके पति पर बाहर चलता है एक बहस के बाद और अपने पति से दूर सुलह की दिशा में किसी भी प्रयास के बिना अनिश्चित काल तक रहता है

आज हर पति एक जल्लाद और माता जी एक राक्षस लेबल है. इस बात के लिए दोष के एक निष्पक्ष राशि मीडिया है, जो एक दृश्य के साथ 'कहानी' वार 'उत्पीड़न' या की खबर sensationalize को अनुपात से बाहर विवाहित महिलाओं के 'अत्याचार' पर ठीक से कहानी की सच्चाई की जांच के बिना, टिकी हुई है. आरोप की खबर 'अत्याचार, उत्पीड़न, और stridhan की हेराफेरी' द्वारा पत्नी की 'ए' प्रमुखता से एक प्रमुख शहर समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया गया था, उसका उसे तड़पा परिवार के कई सदस्यों पर आरोप लगा. संबंधित रिपोर्टर के लिए कभी नहीं की 'ए' पति के साथ आरोपों को सत्यापित परेशान करता था. के रूप में समाचार उसका पूरा नाम और उनके रिश्तेदारों, पदनाम और संगठन जहां वह काम कर रहा था उन लोगों के किए गए, यह लगभग हर क्षेत्र में पूरे परिवार की छवि और कड़ी मेहनत से अर्जित की प्रतिष्ठा के लिए अपूरणीय क्षति कारण वे चले गए. प्रश्नों इस खबर के बाद में डालने का कार्य शुरू कर दिया. उदास के रूप में वह था, 'ए' तुरंत पंजीकृत संपादक के साथ उसके विरोध में. अखबार उसका पत्युत्तर प्रकाशित किया था, लेकिन एक लंबे समय अंतराल के बाद और किसी असत्यापित रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कोई माफी के बिना. एक चमत्कार जहां बेईमान दलों द्वारा उपयोगी कानूनों का दुरूपयोग करने की इस बढ़ती प्रवृत्ति समाज में अग्रणी है. परेशान और दहेज के लिए महिलाओं victimizing निंदनीय है. हम सभी बहनों और बेटियों की है, और बेशक वे उत्पीड़न और क्रूरता के सभी रूपों से कानूनी संरक्षण लेकिन क्या अगर यह बहुत ही कानून के कानूनी कमियां हैं महिलाओं द्वारा दुरुपयोग के लिए अपने पति और ससुराल वालों को परेशान आवश्यकता होती है?

सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामलों की संख्या में इस प्रावधान का दुरुपयोग संभव पर टिप्पणी की. जीवन और प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत की गारंटी है. लेकिन यह जीवन और स्वतंत्रता अगर वे दूसरों के जीवन और स्वतंत्रता में बाधा कटौती की जा सकती है. कानून की है कि कारण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है. जबकि नागरिक कानून को निर्धारित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपराधिक कानून को रोकते दंड लगाता है.

धारा 498A भारतीय दंड संहिता में 1984 में एक को दहेज उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की रक्षा के उद्देश्य से डाला गया था. इस कानून के शुरू से ही वहाँ समाज से प्रतिक्रिया कानूनी दिग्गज कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है और समाज पर इसके प्रभाव हानिकारक होगा सहित दिया गया है. उनकी न्यायिक टिप्पणियों और टिप्पणी में अदालत इस कानून पर गहरा दुख व्यक्त किया है. यहाँ कुछ हाल ही में न्यायिक अवलोकन कर रहे हैं.

जिस तरह 1990 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वापस जसबीर कौर बनाम हरियाणा राज्य (1990) 2 Rec Cri आर 243 के रूप में मनाया मामला:

"ऐसा लगता है कि एक पराया पत्नी किसी भी हद तक के रूप में एक हताश प्रयास में संभव के रूप में पति के कई रिश्तेदारों को उबार के लिए जो भी एक पराया शादी के अवशेष में रस्सी के लिए जाना जाएगा."

पंजाब के Kanaraj बनाम राज्य में, 2000 2993 सुप्रीम कोर्ट CriLJ के रूप में मनाया:

"पति की गलती के लिए ससुराल वाले या अन्य रिश्तेदारों सभी मामलों में नहीं होने के लिए शामिल किया जा ठहराया जा सकता. ऐसे व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया कृत्यों के लिए उचित संदेह से परे साबित किया जाना है और वे मात्र conjectures और निहितार्थ से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. अभियुक्त के रूप में पति के रिश्तेदारों में रस्सी को प्रवृत्ति को रोकना होगा है "

राज्य बनाम के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय,. श्रीकांत, 2002 3605 CriLJ के रूप में मनाया:

"भाइयों और बहनों सहित परिवार के पूरे के roping में भाभी को जब तक कि वहाँ इन लोगों के खिलाफ एक विशेष सामग्री है घिस हो गया है, यह पुलिस की ओर से ठीक नीचे करने के लिए परिवार के पूरे के रूप में शामिल अभियुक्त "

सुप्रीम कोर्ट में मो. एपी 2002 CriLJ 4124 मामले की Hoshan बनाम राज्य के रूप में मनाया:

"क्या एक पति या पत्नी दूसरे से क्रूरता का अपराध किया गया है अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है. एक क्रूरता की राशि व्यक्ति पर शिकायत, या आरोप तानों का प्रभाव चिंतित शिकार, सामाजिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण, शिक्षा आदि इसके अलावा की संवेदनशीलता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, मानसिक क्रूरता व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता तीव्रता के आधार पर संवेदनशीलता, साहस और धीरज की डिग्री ऐसी क्रूरता का सामना करने के लिए. प्रत्येक मामले में अपनी ही तथ्यों पर फैसला हो सकता है कि मानसिक क्रूरता से बाहर कर दिया है है "

दिल्ली सावित्री देवी बनाम रमेश चंद में उच्च न्यायालय, 2003 CriLJ 2759 मामले के रूप में देखा:

"इन प्रावधानों के बावजूद अच्छे इरादों लेकिन कार्यान्वयन एक बहुत बुरा स्वाद छोड़ दिया है और इस कदम काउंटर उत्पादक गया है के साथ किए गए थे. वहाँ जो महिलाओं में अधिक है अपने माता पिता और रिश्तेदारों को रस्सी द्वारा perpetuated के बीच में एक बढ़ती प्रवृत्ति है एक और बच्चों और यहां तक कि स्कूल पास या दूर के रिश्तेदार और कुछ मामलों में बच्चों को रहने कि पति के परिवार के हर व्यक्ति के खिलाफ जा रहा सहित हर रिश्तेदार दूर या अन्य शहर या विदेश में और शादी, अविवाहित बहनें, बहनों में जी, अविवाहित भाइयों, मामा की शादी में और कुछ भव्य माता पिता के मामलों में या पति के रूप में कई के रूप में 10 ओ 15 या और भी अधिक रिश्तेदारों. "

पंजाब और भूपिंदर कौर में हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब राज्य बनाम दूसरों के लिए और दूसरों को, 2003 CriLJ 3394 मामले के रूप में देखा:

"एफआईआर के पढ़ने से यह स्पष्ट s.498 ए आईपीसी के तहत है कि वहाँ याचिकाकर्ताओं Nos.2 और 3, जो अपराध गठन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का कोई विशेष आरोप है मैं संतुष्ट हूँ कि इन दो व्यक्तियों को झूठा किया गया है वर्तमान स्थिति, जो विवाह के समय नाबालिग और यहां तक कि वर्तमान एफआईआर दर्ज कराने के समय में फंसा थे. न तो इन दो व्यक्तियों के लिए किसी भी दहेज लेख के साथ सौंपा गया है आरोप लगाया गया था और न ही वे करने के लिए कभी भी किसी भी दहेज की मांग की कथित लेख. दहेज उत्पीड़न की मांग और पिटाई के कोई विशिष्ट आरोप आरोपी दो से शिकायतकर्ता को दी हुई है. इस आरोप अस्पष्ट और सामान्य कर रहे हैं. इसके अलावा, यह है कि पति के परिवार के हर सदस्य के मामले में फंसा दिया गया है अनदेखा नहीं किया जा सकता है. वर्तमान मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की दीक्षा स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का एक दुरुपयोग है "

झारखंड अर्जुन राम बनाम में उच्च न्यायालय. झारखंड राज्य और दूसरे, 2004 CriLJ 2989 मामले के रूप में देखा:

"तत्काल मामले में, यह प्रतीत होता है कि कि आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो प्रकट अभियुक्त पर प्रतिशोध के लिए तेज थी और उसके कारण निजी और व्यक्तिगत शिकायत करने के लिए एक दृश्य के साथ करने के बावजूद है माला फाइड और गुप्त उद्देश्य के साथ करना है.

(527 1992CriLJ) "इस संबंध में रिलायंस 1,992 आकाशवाणी 604 अनुसूचित जाति पर रखा जा सकता है

एक अपेक्षाकृत हाल ही मामला है, सुशील कुमार भारत और दूसरों को, 2005 संयुक्त (6) 266 के रूप में मनाया के शर्मा बनाम संघ में उच्चतम न्यायालय:

"प्रावधान का उद्देश्य दहेज संकट का निवारण है. लेकिन जैसा कि ठीक ही याचिकाकर्ता से संतुष्ट है कि कई मामलों को प्रकाश जहां शिकायतें वास्तविक नहीं है और परोक्ष मकसद से दायर की गई हैं आ गए है. ऐसे मामलों में बरी अभियुक्तों में सभी मामलों में नहीं है बाहर के दौरान सामना करना पड़ा बदनामी और मिटा परीक्षण से पहले. कभी कभी प्रतिकूल मीडिया कवरेज के दुख को कहते हैं. सवाल है, इसलिए है, क्या उपचारात्मक उपाय करने के लिए नेकनीयत प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिया जा सकता है. केवल क्योंकि संवैधानिक प्रावधान और इंट्रा vires है, एक बेईमान व्यक्तियों को लाइसेंस देना नहीं है के लिए व्यक्तिगत प्रतिशोध मलबे या उत्पीड़न दिलाने. यह इसलिए, यह जरूरी हो विधायिका बाहर तरीके कैसे तुच्छ शिकायतों या आरोपों के निर्माताओं को उचित के साथ निपटा जा सकता है खोजने के लिए कर सकते हैं. तब तक न्यायालयों को मौजूदा ढांचा भीतर स्थिति का ख्याल रखना है.

लेकिन प्रावधान के दुरुपयोग के द्वारा एक नए कानूनी आतंकवाद फैलाया जा सकता है. प्रावधान के लिए एक ढाल नहीं है और एक हत्यारे की हथियार इस्तेमाल किया जा करना है. भी अक्सर के "भेड़िया" रोना यदि कोई शरारत सहायता और हो सकता है जब वास्तविक "भेड़िया" प्रकट होता है नहीं हो सकता है उपलब्ध संरक्षण के रूप में किया जाता है. वहाँ एजेंसी और अदालतों की जांच कर लापरवाही के आरोपों से निपटने का कोई सवाल ही नहीं है. वे दहेज अत्याचार, मृत्यु और क्रूरता से संबंधित मामलों में किसी भी हथकड़ी सूत्र का पालन नहीं कर सकते हैं. यह हर कानूनी व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य की दृष्टि से सच में आने, दोषी को दंडित और मासूम की रक्षा है नहीं खो सकते हैं. वहाँ किसी भी पूर्व नियोजित धारणा या देखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. यह कराई याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जांच एजेंसियों और अदालत कल्पनाओं के साथ शुरू है कि आरोपियों को दोषी रहे हैं और शिकायतकर्ता सच बोल रहा है कि. यह बहुत विस्तृत उपलब्ध है और सामान्यकृत बयान है. कुछ सांविधिक कल्पनाओं तैयार कर रहे हैं जो फिर rebuttable हैं. उल्लेखनीय यह है कि जांच एजेंसियों और अदालतों की भूमिका और एक खोजी कुत्ता की घड़ी नहीं है कि कुत्ते का है. यह उनके लिए देख रहा हूँ कि एक निर्दोष व्यक्ति को निराधार, निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों के कारण भुगतना नहीं किया जाता है प्रयास किया जाना चाहिए. यह भी उतना ही undisputable है कि कई मामलों में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है और अदालतों के लिए परिस्थितिजन्य सबूतों पर अभिनय किया है. ऐसे मामलों से निपटने हालांकि, कानून परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना है. "

आपराधिक न्याय प्रणाली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के सुधार पर न्यायमूर्ति Malimath समिति, 2003 के बाद मनाया और के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश तुरंत दिया:

"16.4.4 में कम सहिष्णु आवेगी औरत को एक तुच्छ कार्य पर भी प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं. नतीजा यह है कि पति और उसके परिवार को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और वहाँ एक निलंबन या नौकरी के नुकसान हो सकता है. अपराध की जा रही गैर जमानती, निर्दोष व्यक्तियों को हिरासत में दुर्बल आरोप लगाया. वहाँ आग में ईंधन जोड़ने के रखरखाव के लिए एक का दावा है, अगर पति भुगतान नहीं कर सकते कर सकते हैं. वह अपने मन परिवर्तन और के लिए भूल जाओ और माफ करने के मूड में हो सकता है. पति महसूस कर सकते हैं गलतियाँ की है और आगे आने के लिए एक प्यार और सौहार्दपूर्ण संबंध के लिए एक नया पत्ता बारी है. महिला से सुलह की तलाश की तरह हो सकता है. लेकिन यह कानूनी बाधाओं के कारण संभव नहीं हो सकता. भले ही वह शिकायत वापस लेकर सुधार करना चाहता है, वह ऐसा नहीं कर के रूप में अपराध compoundable गैर सकते हैं. पारिवारिक जीवन की ओर लौटने के लिए दरवाजे बंद कर खड़े हो जाओ. वह इस प्रकार उसे प्रसव परिवार की दया पर छोड़ दिया है.

16.4.5 यह खंड, इसलिए न तो पत्नी और न ही पति मदद करता है. गैर जमानती और गैर compoundable जा रहा अपराध करता है एक निर्दोष व्यक्ति stigmatization और कठिनाई से गुजरना. बेरहम प्रावधान है कि अपराध गैर जमानती और गैर compoundable बनाने reconciliations के खिलाफ कार्य करते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि इस अपराध बनाने के लिए (एक) जमानती और (ख) को जीवन साथी के लिए एक मौका एक साथ आने दे compoundable.

(118) कोड उपयुक्त होना करने के लिए 498 धारा IPCode, जमानती और compoundable के एक अपराध के तहत कर में संशोधन हो सकता है. "

ये केवल स्कोर जो निर्णायक साबित होता है कि उनके lordships से की कुछ टिप्पणियों हैं:

1. एक औरत (जरूरी नहीं कि हर महिला) और अधिक एक आदमी (जरूरी नहीं कि हर आदमी) की तुलना में ज्यादा क्रूर हो सकता है.

2. एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए इच्छुक रहते हुए, भारतीय दंड संहिता की s.498A के चारों ओर एक दर्जन निर्दोष व्यक्तियों है कि वे बच्चों या पुराने हैं jeopardizes. इसलिए, प्रावधान भेदभावपूर्ण और उल्लंघन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के लिए है.

3. संतुलन बहाल करने के बजाय, प्रावधान disequilibria aggravates. इसलिए, यह न केवल असंतुलित है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी का एक विफलता है.

4. 3 प्रावधान ऊपर और निष्कर्ष 4 के तहत कहा गया है कारणों से न केवल असंतुलित है, लेकिन यह भी ultravires. इन विकृतियों प्रावधान की जरूरत की वजह से जल्द से जल्द में संशोधन करने के लिए और बच्चों और पुराने सहित निर्दोष लोगों के लाखों लोगों के जीवन, स्वतंत्रता की रक्षा करना. पूर्व के लिए है कि सीखा है और माननीय कोर्ट भारी जुर्माना लगाने पर विचार के रूप में अफ़सोसनाक जनहित याचिकाओं के मामले में किया है. ऐसी ही जनहित याचिकाओं अफ़सोसनाक हैं, लेकिन मामले के मामले में झूठी, माला फाइड, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिहिंसक हो सकता है.

क्या मौजूदा व्यवस्था और कानून में परिवर्तन संभव हो सकता है?

1. महिला गैर सरकारी संगठनों की भूमिका: इन संगठनों शिकायत ठीक से ध्यान रखें कि कानून का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर पति के परिवार में अधिक महिलाओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है में रखते हुए महिला की ओर जाना चाहिए की जांच बिना किसी पक्षपात के. वे किसी के लिए उसे में छोटी छोटी बातों के लिए ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज औरत नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए. विदेशी महिला संगठन भी अनुमति झूठी शिकायत नहीं की एनआरआई को बस परेशान करना और उन लोगों से पैसे का भारी राशि उगाही के खिलाफ पंजीकृत होना जिम्मेदारी लेनी चाहिए. इन संगठनों को भी अधिनियम के दुरुपयोग पर सर्वेक्षण / अनुसंधान आचरण करना चाहिए और उसके परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए. अगर इन संगठनों को झूठी शिकायत दायर करने में सहायता हो पाए जाते हैं, तो वे देश में अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए जहाँ वे काम कर रहे हैं.

2. परिवार परामर्श केन्द्र: किया जा रहा पुरुषों के कई मामलों पत्नी या द्वारा परेशान किया / और ससुराल वालों के लिए देश के विभिन्न भागों से प्रकाश में आया है. अब के रूप में कोई संगठन है, जो वास्तव में मदद इन लोगों और उनके परिवार के सदस्यों, परेशान करने के लिए कहानी के अपने पक्ष सुनने के लिए और सरकार के सामने देखने की उनकी बात रख सकते है. समय की आवश्यकता को उन पीड़ित परिवारों की मदद देश भर में परिवार परामर्श केन्द्रों बना है.

3. समयबद्ध जांच और परीक्षण: 498 की एक त्वरित परीक्षण, (क) केवल मामलों है कि निर्दोष लोगों झूठे आरोप में फंसाया गया है के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं होगा यह भी असली दहेज पीड़ितों की शिकायतों का निवारण शीघ्र नेतृत्व करेंगे झूठी में कमी. मामलों में भी न्यायपालिका पर बोझ कम हो जाएगा और वास्तविक मामलों की प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त.

4. मानसिक क्रूरता की परिभाषा: मानसिक क्रूरता अस्पष्ट कर दिया गया है अधिनियम, जो दुरुपयोग की गुंजाइश पत्तियों में परिभाषित किया. यह स्पष्ट रूप से कानून में भी कमियां हटाने सविस्तार किया जाना चाहिए. वहाँ भी उसकी पत्नी ने मानसिक क्रूरता के लिए एक मामला दर्ज करने के लिए पुरुषों के लिए प्रावधान होना चाहिए.

5. नागरिक अधिकारियों द्वारा जांच: इन अपराधों में जांच बाहर नागरिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है और केवल उसकी / उसके रूप में अपराध के कमीशन को पाने के बाद, संज्ञान लिया जाना चाहिए. सरकार इसके दुरुपयोग के बारे में अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए.

6. जमानती: किया जा रहा है 498A का मुख्य कारण परेशान मासूम अपने गैर जमानती स्वभाव है दुरुपयोग किया. इस अनुभाग के लिए सप्ताह के लिए हिरासत में उनमें से किसी भी गलती के बिना सड़ से निर्दोष पुरानी माता पिता, गर्भवती, बहनों और स्कूल जा रहे बच्चों को रोकने जमानती बनाया जाना चाहिए.

7. Compoundable: एक बार प्राथमिकी दर्ज किया गया है यह मामला वापस ले असंभव हो जाता है तो भी पत्नी का एहसास है कि वह एक बड़ी भूल किया है और उसके वैवाहिक घर वापस आना चाहती है. शादी इस compoundable किया जाना चाहिए की संस्था बचाने के लिए. इसके अलावा, परिदृश्य में जहां जोड़े को आपसी तलाक, आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से शादी के अंत उनके जीवन में बाधा का फैसला किया.

8. गिरफ्तारी वारंट: गिरफ्तारी वारंट मुख्य आरोपी और केवल संज्ञान लिया गया है के बाद के खिलाफ ही जारी किया जाना चाहिए. पति के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.

9. झूठे आरोप बनाने के लिए जुर्माना: जब भी किसी भी अदालत इस निष्कर्ष पर आता है कि इन आरोपों अनुच्छेद 498 ए आईपीसी के तहत अपराध के कमीशन के बारे में बनाया unfound रहे हैं, कड़ी कार्रवाई आरोप लगा रहे लोगों के खिलाफ उठाए जाने चाहिए. इस अशुद्ध हाथों और गलत उद्देश्यों के साथ कोर्ट में आने से लोगों को हतोत्साहित करना होगा. आपराधिक आरोपों सभी अधिकारियों को झूठा कि महिलाओं और उनके माता पिता का आरोप लगाते हुए परिवारों के साथ सहयोग कर रहे हैं के खिलाफ लाया जाना चाहिए.

10. अदालत की कार्यवाही: सुनवाई पर आरोपी के शारीरिक उपस्थिति या लहराया होना चाहिए कम रखा करने के लिए अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष रूप से अदालत में प्रदर्शित होने में बाधाओं को, से बचें. अदालत में पति और उसके परिवार को जो पति और उसके परिवार के सदस्यों की नौकरी लागत सकता का पासपोर्ट आत्मसमर्पण नहीं पूछना चाहिए.

11. शादी और उपहार विमर्श का पंजीकरण: विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता है कि कुछ एक संयुक्त शादी के दौरान उपहार के बारे में विमर्श घोषणा करने के साथ अनिवार्य बनाया जाना चाहिए.

12. सज़ा दहेज Givers: यदि शिकायतकर्ता शिकायत में दहेज देने मानते हैं, अदालतों उसी का संज्ञान ले और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही आरंभ करना चाहिए

13. भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित जांच: यदि यह अदालत है कि एक निष्पक्ष जांच जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया गया आयोजित किया गया है करने के लिए स्पष्ट है, और वह पति

और उसके परिवार को चार्ज किया गया है, शिकायत के उचित सत्यापन के बिना पत्र दिया, जांच अधिकारी कर्तव्य की सकल लापरवाही के लिए दंडित किया जाना चाहिए.

14. एनआरआई के मुद्दे: जब तक वे कारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी साबित हो रहे हैं, एनआरआई दी न्याय के लिए एक उचित मौका उन्हें निम्नलिखित एक) अनुमति के आश्वस्त करने के लिए रोजगार के देश के लिए ख) कोई बाड़े में बन्द करना पासपोर्ट के निरसन / वापसी से किया जाना चाहिए और कोई इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस. ग) कोई अनावश्यक गिरफ्तारियों) शीघ्र जांच और परीक्षण घ

15. लिंग तटस्थ: हर कोई समान अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ हैं, लिंग के बावजूद चाहिए. वर्तमान सामाजिक संदर्भ में, वहाँ इसी तरह की रक्षा के लिए एक बेईमान पत्नी से पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान कानून होना चाहिए.


आईपीसी धारा 498 ए मूल रूप से किया जा रहा से विवाहित महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया था परेशान या पतियों द्वारा क्रूरता की शिकार और / या उनके रिश्तेदार. इस कानून के मुख्य रूप से दहेज उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से किया गया था. दुर्भाग्य से, यह कानून किया गया है करने के लिए पुरुषों और उनके परिवारों को परेशान बजाय उत्पीड़न के वास्तविक महिला पीड़ितों की रक्षा का दुरुपयोग किया. खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट के "कानूनी आतंकवाद 'के रूप में अनुच्छेद 498 ए के दुरुपयोग की संज्ञा दी और कहा कि" कई मामलों के प्रकाश जहां शिकायतें सदाशयी और नहीं कर रहे हैं एक तिरछा मकसद से दायर की गई आए हैं. ऐसे मामलों में, के बरी करता है और पूर्व परीक्षण के दौरान सामना करना पड़ा बदनामी मिटा नहीं बाहर का आरोप लगाया. कभी कभी प्रतिकूल मीडिया कवरेज के दुख को. कहते हैं, "ऊपर बयान के साथ समझौते में, एक सामाजिक अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों को संकेत दिया कि आईपीसी धारा 498 ए के तहत दर्ज मामलों में से 98 प्रतिशत झूठे हैं. फिर भी, कानून किया गया है हमेशा उचित महिलाओं की रक्षा करने के अपने इरादे पर आधारित है. इस बिंदु पर यह सार्थक हो सकता है के बारे में कैसे आईपीसी धारा 498 ए वास्तव में महिलाओं को प्रभावित किया होगा.

यह सरकार कानून है कि कानूनी विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न काउंटर उपायों की स्थापना के बावजूद, वहाँ उत्पीड़न के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है पक्ष अधिकारियों ने तर्क दिया गया है. बयान के पहले भाग में पता चलता है कि महिलाओं को जो कर रहे हैं चाहिए परेशान संरक्षण के एक साधन के रूप में इस कानून का उपयोग. अगर महिलाओं को परेशान वास्तव में कानून तो इस्तेमाल हम समय के साथ उत्पीड़न के मामलों की संख्या में कमी देखना चाहिए. कड़े कानून और अत्यधिक कानूनी व्यवस्था में निहित देरी, कोई साधारण नागरिक, पुरुष या महिला द्वारा लगाए गए परिणाम, को ध्यान में रखते दिलेर पर्याप्त होने के लिए जा रहा है कि के लिए अपनी मौद्रिक या sadistic इच्छाओं को संतुष्ट करने की खातिर इस कानून के तहत फंसाया जोखिम होता बात. तथ्य यह है कि कई महिलाएं हैं जो वास्तव में पिटाई कर रहे हैं और उनके पति और ससुराल वालों में शायद ही कभी परेशान 498A या अन्य दहेज संबंधित कानून का सहारा फ़ाइल. उनमें से एक बहुत ग्रामीण क्षेत्रों, कानून या उनके परिवारों से प्रसव के लिए आवश्यक आर्थिक और नैतिक समर्थन की कमी से अनजान रहते हैं. सजा की दर से महिलाओं को जो वास्तविक मामलों के अनुपात जा रहे हैं 2% है. ज्यादातर महिलाओं को जो 498A फ़ाइल शहरी पृष्ठभूमि से हैं और या तो खुद के लिए fending में सक्षम हैं या पर्याप्त परिवार पर वापस गिर करने का समर्थन किया है. महिलाओं को जो इस श्रेणी के हैं का अनुपात 98% है. झूठे मामलों में से 98 हर उदाहरण है कि 1 बहू में एक झूठी शिकायत कम से कम 2 (एक मासूम मां भाभी और बहन जी) महिलाओं फाइलों में,% में गिरफ्तार कर रहे हैं और तनाव अपमान, और उत्पीड़न से गुजरना शोषक पुलिस, वकील, स्टाफ और भारतीय अदालतों में अधिकारियों के हाथ में जा रहा है कई साल बाद बरी कर दिया पहले. तो, प्रत्येक 100 मामलों में 2 महिलाओं को वास्तव में लाभ, 98 महिलाओं को झूठी गवाही और जबरन वसूली, और कम से कम 196 महिलाओं के साथ भाग ले बेवजह पीड़ित हैं.

मामलों है कि पुलिस स्टेशन या कोर्ट में दायर कर रहे हैं की संख्या दहेज उत्पीड़न के सरकारी आँकड़ों के आधार हैं. तो दी है, कि कानून महिलाओं के असीमित विस्तार करने की अनुमति देता है बनाना (झूठी गवाही का कोई दंड के साथ) और दी है कि महिलाओं को झूठे मामले "दहेज उत्पीड़न 'के आंकड़े को जन्म बाध्य कर रहे हैं, जबकि वास्तविक उत्पीड़न की समस्या का छोड़ दिया है दाखिल रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता अनियंत्रित. इसलिए सरकार की है,, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, महिलाओं के दो समूहों को गंभीर अन्याय किया है. पहले समूह दहेज उत्पीड़न का दुख जिसका वास्तविक पीड़ितों का गठन अनसुलझे रहता है, लेकिन लगातार करने के लिए alluded के लिए कानून औचित्य. दूसरे समूह मासूम मां और पति जो आपराधिक और कर रहे हैं परेशान उनकी आयु, स्वास्थ्य या वैवाहिक स्थिति के लिए किसी भी संबंध के बिना पुलिस और कानूनी प्रणाली द्वारा की बहनों के होते हैं. गर्भवती महिलाओं, अविवाहित बहनों, माताओं और भी बीमार वृद्ध दादी झूठे आरोपों लेकिन उनके दर्द और पीड़ा है भी नहीं किया गया अकेला छोड़ सरकार द्वारा संबोधित स्वीकार तहत किया गया है सलाखों के पीछे भेज दिया. आईपीसी धारा 498 ए के माध्यम से, सरकार वास्तव में उन महिलाओं की रक्षा है कि झूठी गवाही में लिप्त हैं, ब्लैकमेल, और उनके पति और ससुराल वालों की फिरौती उत्पीड़न.

I used google translate for the same. Can this be used?

Distance between expectation and reality is called "PROBLEM"

Thu Dec 02, 2010 7:31 am

Joined: Thu Oct 28, 2010 3:25 pm
Posts: 188
Google translation has made the translation totally absurd. I dont think we can use the same


Thu Dec 02, 2010 2:15 pm

Joined: Sat Nov 13, 2010 5:08 pm
Posts: 120
HI 498a_fighter,

Can you please suggest what to include in the memoranda. Can we take extract from the petition itself?

Thu Dec 02, 2010 2:37 pm

Joined: Thu Jun 17, 2010 3:49 pm
Posts: 417
You can write what ever you feel that need to be changed in this law.

High light on:
1. Make this bailable, compoundable, non cognizable.
2. Clauss to punish those who missue this law.
3. Need to give strong proof before case can be registered and started for trial (Charge sheet)
4. If dowry given was admitted then those who have given dowry needs to be punished.

Fri Dec 03, 2010 3:13 am

Joined: Sat Nov 13, 2010 5:08 pm
Posts: 120
Thank you.
I will definitely write it up.
Just telling - the real problem is getting the Hindi version, is it absolutely necessary?

Fri Dec 03, 2010 4:11 am

Joined: Wed Mar 26, 2008 9:03 am
Posts: 3053
Will it be better if we have a guideline or a basic format for quick reaction of members and many members may not have the expertise to draft or may not have enough time to do so;Number of petitons are more important of course subject and the basic remain the same.

Fri Dec 03, 2010 5:24 am
forum Moderator

Joined: Wed Dec 28, 2005 3:16 am
Posts: 747
Location: California, USA
Write whatever you feel, please be balanced, do not write angry things.
Whatever you write, you should be able to support with reasons. MPs should see your memo as credible and not as trash.

Also, you need to send it only in English or Hindi, I do not think you need to send it in both.

- Satya

Fri Dec 03, 2010 7:11 am

Joined: Sat Nov 13, 2010 5:08 pm
Posts: 120
If it 2 copies either in English or in Hindi then it is great. Here goes my copy in 2 days max.

(But in first post it is written "send two copies (each in English and Hindi)", if incorrect please make correctoin)

Fri Dec 03, 2010 8:21 am

Joined: Fri Jan 22, 2010 8:44 am
Posts: 83
(But in first post it is written "send two copies (each in English and Hindi)", if incorrect please make correctoin)

Yep, the govt website has a PDF which mentions it has to be in English and Hindi. Use online translation tool to get to nearest possible version of your English petition. Else if u can't afford Hindi version at all then at-least send English version, as something is better than nothing.

Fri Dec 03, 2010 3:42 pm

Joined: Thu Jun 17, 2010 3:49 pm
Posts: 417
I think it is a type o error in the add. They have mentioned 2 copies in English and hindi insted of 2 copies in English or hindi. I don't think they will reject your petition just for the reason that you have not attach a translated copy of your petition in hindi. If they do so then it against the constitution of Inida. I think this English and Hindi confusion makes many fighters to hesitate to send letters so far.

Please send 2 copies of your petition in English only. (correct me if I am wrong)

PS: Please send as much letters as you could in the name of your parents, siblings, friends, relatives etc. (Do not sing yourself). Goal should be atlease 5 letters from each members.

Plese reply to this thread the number of letters and date of sending the
letters- To get a approximate count and to encourage others to do the same.

Fri Dec 03, 2010 7:32 pm
User avatar

Joined: Fri Jul 30, 2010 10:39 pm
Posts: 211
Location: Glastonbury, UK
I hope there is still time to make a contribution.

As the deadline for submittion of comments/suggestions for the petition with Rajya Sabha draws near, I felt the following would help spread the word better.

1. A short, crisp summary explaining what is happening.

Particularly when passing the word around over email, it is useful to have a summary that is quick and easy to read. On many occasions people give up because they couldn't be bothered to read a long note. A summary would help to raise the interest with links to detailed articles.

2. Template(s) to help people draft their response to the Rajya Sabha

The need for this has already been expressed above. This would ensure that more people make the effort to provide their comments to the RS Committee. I am creating a draft on Google Docs. I need some ideas though. If you feel inclined to help, please send me your email id at and I'll share a link for you to edit the template.

Subsequently, depending on how quickly things move, I hope to be able to post links to one or more templates here on 24-Dec-2010.

I have compiled a short summary <<here>>. If you feel this would help you letting your friends know, feel free to copy/paste the text or send them a link.

Added - 24-Dec-2010

Template for mailing comments / suggestions to the Rajya Sabha Committee. - Hope this template will make it easier for people to write to the committee. Suggestions on improving it are welcome.

1. Weed out the spammers -
2. New members, please read for your own safety -

Last edited by mustang on Fri Dec 24, 2010 11:59 am, edited 2 times in total.

Thu Dec 23, 2010 10:51 am

Joined: Wed Jun 16, 2010 5:39 pm
Posts: 286
Post ..

Last edited by sunny_tomy on Thu Jul 11, 2013 6:09 pm, edited 1 time in total.

Thu Dec 23, 2010 11:08 am

Joined: Wed Jul 14, 2010 11:26 am
Posts: 171
sure you can, pls do it.... do mention the problems you are facing (include your friends if any, if they are facing same problem) why do you want the law to be amended and your recommendations for the same.


Thu Dec 23, 2010 1:09 pm
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Joined: Fri Jul 30, 2010 10:39 pm
Posts: 211
Location: Glastonbury, UK
sunny_tomy wrote:
Can I send my personal experience of facing 498a through email Id given?

Indeed. The more facts you can quote from your personal experience, the better it would be.

I would think that though the Rajya Sabha is keen to solicit views of the public in general, it will be the views of those who have suffered from the misuse of 498a that will get the most weightage and be taken up in the committee's discussions.

1. Weed out the spammers -
2. New members, please read for your own safety -

Thu Dec 23, 2010 2:13 pm
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Joined: Fri Jul 30, 2010 10:39 pm
Posts: 211
Location: Glastonbury, UK
Added a template that can come handy in drafting the suggestions to the RS Committee. Please see my original post above.

1. Weed out the spammers -
2. New members, please read for your own safety -

Fri Dec 24, 2010 12:00 pm

Joined: Mon Jul 19, 2010 2:31 pm
Posts: 17
Location: karnataka
Dear Friends,

We are not Gandhi maintaining such a long paitents but the fools who misuse and abuse the law including the power holder who have encouraged and have worked with hand and gloves along with the abuser are becoming shameless as the days and years passing becoming past and at present still these fools are not realizing their gross mis behaviour and a act of conspiracy against the victims of misused law. Now its high time they have to act in right direction and if possible they have to compensate the loss occurred by their mis behaviour.

Even thou Gandhi were to be present in this generation would not have maintained his stand by maintaining paitents still we the victims of legal terrorism have managed to stand thou every date at court we are said to act as per their order or else they say they have the power to send us behind the bar thou their orders are not justified biased only the victims have to run after courts to challenge and further waste his time, money and efforts.

Even i have to convey my message but donot have writing skills friends we all understand what we went through pls do write up to the above committe all that we can do is prayers.. and hope ... keep the faith.... we shall over come ! we shall over come ! we shall over come one day.....

Sat Dec 25, 2010 5:11 am

Joined: Fri Oct 29, 2010 11:58 am
Posts: 5
Hi Friends,

today I have sent 1 petition for Rajya Sabha vide speed post No. EM225415931IN, it was a 3 page letter composed of suggestions as mentioned as per the template posted on the forum.
I did express my thoughts and opinions about the dreaded 498a and mentioned my pain in short brief as well. Hope it makes atleast some contribution that we all have made collectively to change this painful law.

Mon Dec 27, 2010 2:29 pm

Joined: Fri Jan 22, 2010 8:44 am
Posts: 83
Today I sent out of a short & precise letter regarding the amendment of Section 498a IPC. Hope someone in Indian Govt changes this law for betterment of all.

Tue Dec 28, 2010 7:34 pm

Joined: Mon Sep 13, 2010 2:30 pm
Posts: 4740
what is the normal course of such petitions. As last date of sending suggestions is past one month, when we can expect next visible move from Rajaya Sabha in this matter!

Mon Jan 24, 2011 2:06 pm
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